सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) हटाने की कार्यवाही जारी रहे
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी भूमि (Government Land) से अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) के खिलाफ चल रही कार्यवाही को निरंतर जारी रखा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि पहले ही अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है, उस पर पुनः अतिक्रमण न हो। शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
सरकारी भवनों में स्थानीय श्रमिकों को Priority और पारंपरिक वास्तुशैली को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों (Government Buildings) के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों (Local Workers) को प्राथमिकता (Priority) दी जाए। इसके अलावा राज्य की सांस्कृतिक पहचान (Cultural Identity) और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली (Traditional Architecture) को संरक्षित किया जाए।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, Toll-Free Number 1064 का प्रचार
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार (Corruption) के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल-फ्री नम्बर 1064 (Toll-Free Number 1064) का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि आम जनता भ्रष्टाचार की शिकायत आसानी से कर सके।
धर्मांतरण (Religious Conversion) के मामलों में सख्त नजर और विस्तृत रिपोर्ट की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों (Religious Conversion Cases) में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सभी जिलों में सत्यापन अभियान (Verification Campaign) लगातार जारी रखा जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना मिलने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बॉर्डर क्षेत्रों में Security Check अभियान और निगरानी मजबूत करने के निर्देश
बॉर्डर एरिया (Border Areas) की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान (Intensive Checking Campaign) चलाने और सुरक्षा व्यवस्था (Security Measures) को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, श्री ए.पी. अंशुमन, सचिव श्री विनोद कुमार सुमन, और एमडीडीए के उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
