2018-19 में लिया गया 6000 करोड़ से अधिक का बाजारु कर्ज़ |
जुलाई 2019 तक लिया गया 1000 करोड का कर्ज |
अगस्त 2019 में फिर 300 करोड़ लेने हेतु आरबीआई को भेजा पत्र |
विजय रावत
किसी भी सरकार को चलाने के लिए राजस्व बढ़ाने के सोर्स होना जरूरी है मगर उत्तराखंड की बदकिस्मती रही है कि हमारी किसी भी सरकार ने रेविनियु के सोर्स बढ़ाने का कोई प्रयास नही किया। न ही कोई नए इंफ्राटेक्चर तैयार किये तो आज स्तिथि इतनी भयावह हुई है कि 4 महीने में हमे 1500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। जिस का आर्थिक बोझ यंहा की जनता पर पड़ेगा।
उत्तराखंड सरकार झूठे आंकड़ों के सहारे प्रदेश की जनता को भ्रमित कर दिव्य स्वप्न दिखा रही है, जबकि धरातल पर स्थिति बड़ी विस्फोटक है |
अगर आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश कर्ज के सहारे चल रहा है तथा भयानक स्थिति से गुजर रहा है | वित्तीय वर्ष 2019-20 के जुलाई तक सरकार द्वारा 1000 करोड़ का बाजार कर्ज लिया गया |
अगस्त में फिर 300 करोड़ का कर्ज प्रदान किए जाने हेतु आग्रह आरबीआई से किया गया | रघुनाथ नेगी जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार फर्जी आंकड़ों के सहारे जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उद्योग,कृषि, आदि क्षेत्रों में इजाफा दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि स्थिति बिल्कुल इसके उलट है | हर क्षेत्र में गिरावट आ रही है तथा कर्ज का ब्याज चुकाना ही आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा | मोर्चा ने जनता से आग्रह भी किया कि यह राज्य आपका है तथा आपको हक लेने का अधिकार है, इसलिए निंद्रा त्याग कर उठ खड़े हों |
