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बड़ी खबर:  अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से हटाने पर ग्रामीणों का धरना

बड़ी खबर:  अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से हटाने पर ग्रामीणों का धरना
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बड़ी खबर:  अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से हटाने पर ग्रामीणों का धरना

 

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सैकड़ों गरीब मजदूरों के सालों से बने राशन कार्डों को बिना जांच के बीपीएल की सूची से काट कर  एपीएल कर दिया गया। उनके स्थान पर ग्राम प्रधान ने गांव के हीअपात्र लोगों के बिना किसी आदेश के राशन कार्ड बना दिये।

 

यह मामला काशीपुर के फिरोजपुर मानपुर गांव में बिना जांच के बीपीएल सूची से नाम हटाने और अपात्रों का बीपीएल का राशन कार्ड बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 

 

साथ ही एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराकर निरस्त राशन कार्डों को पूर्व की भांति बहाल करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

 

कांग्रेसी नेता जय सिंह गौतम के नेतृत्व में ग्राम फिरोजपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर और मानपुर के सैकड़ों गरीब मजदूर पात्रों के सालों से बने राशन कार्डों को बिना जांच के बीपीएल से एपीएल कर दिया गया। उनके स्थान पर ग्राम प्रधान ने गांव के ही अपात्र लोगों के बिना किसी आदेश के राशन कार्ड बना दिये। तीन महीने पहले जब वह राशन विक्रेता के पास राशन लेने गये तो उन्हें पता चला कि उनके कार्ड एपीएल हुए हैं।

 

ग्रामीणों ने कहा कि जब इस संबंध में सर्वेयर आंगनबाड़ी कार्यकत्री से पूछा तो उसने बताया कि ग्राम प्रधान व उसके माता-पिता ने जांच के लिए फार्म नहीं दिये और न ही हमने कोई जांच की। जब एडीओ पंचायत से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यहां से कोई राशन कार्ड नहीं कटा है।और न ही उनके द्वारा सूची पर हस्ताक्षर किये गये हैं। जब खाद्य पूर्ति कार्यालय में जानकारी ली गई तो वहां से पता चला कि यह सूची ब्लॉक से आई है। इसके चलते पात्र लोगों को राशन और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि जिनके नये राशन कार्ड बनाये गये हैं वह दूसरे स्थान पर भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

 

ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रकार से उन्हें ठगा जा रहा है और एक प्रकार से लूटने की साजिश है ।

ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

 

अब सवाल ये उठता है कि आखिर एसडीएम मजदूर पात्रों की मांगों को लेकर कब तक सख्त कार्रवाई करती है।

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