बड़ी खबर :- केबिनेट में इन फैसलों को मिली मंजूरी
- कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा।
- 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी।
- फ्रंट लाइन में काम करे कर्मचारियों,55 साल से ऊपर के बीमार लोगो को लगाया जाएगा टीका।
- उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली
- देहरादून मेडिकल कालेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति।
- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।
- नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
- निजी सुरक्षा एजेंसी की मान्यता को लेकर भी लिया गया फैसला।
- अब एक जिले में ही नैनी होगी एजेंसी खोलने को लेकर मान्यता।
- विधानसभा का सत्र करने पर मंजूरी
- 21 से 23 सितम्बर सत्र आयोजित करने को मंजूरी
- खाद उधोग बोर्ड में 7 स्वीकृत पद के तहत 4 पद किये गए खत्म।
- उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी।
- Ews के पद पर खाली रहने समान्य पद से भरा जाएगा।
- सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती
- राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट ।बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी।
- 15 दिसम्बर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने को कैबिनेट को मिली मंजूरी।
- कोविड 19 नियमों के पालन के तहत खोलेंगे शिक्षण संस्थान।
- आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए किया जयेगा अध्यन।
- हरावाला में 300 बेड का सरकारी अस्पताल के लिए सड़क में चौड़ीकरण में दी गयी छूट ।
- सिंचाई विभाग के द्वारा दी गयी लीज पर दिए गए पट्टे लिए जाएंगे वापस ।
- शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये मिलेगा पानी का कनेक्शन ।
- ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर बनी कमेटी।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी
- स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को मिली मंजूरी।
- स्वामित्व योजना 10 दिन में विवादों का निपटारा करने पर लगी मुहर।
- पीएचडी करने वाले डॉक्टरों को लेकर सरकार ने लिया फैसला।
- आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में एक चीज डॉक्टरों को लेना होगा लाभ।
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में किया गया बदलाव केंद्र सरकार के बदले गए नियमो को राज्य ने अपनाया।
- चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले इसको लेकर नियम बदल गया।
- पीएसी,एपी प्रमोशन सूची में महिला पुरुष की अलग – अलग बनाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
