उत्तराखंड सरकार ने कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग में 46 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण विकास और किसानों की सहायता में तेजी आने की संभावना है।
खनन क्षेत्र में निगरानी के लिए बागेश्वर में 18 पद बढ़ाए गए
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बागेश्वर जिले में खनन पर निगरानी बढ़ाने हेतु 18 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इससे अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
बाढ़ सुरक्षा के लिए आसान बैराज से भट्टा फॉल तक 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ नियंत्रण के लिए 5 बड़े निर्माण कार्यों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह क्षेत्र देहरादून वासियों की सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
PWD के 5 गेस्ट हाउस PPP मोड में होंगे मॉनिटाइज
लोक निर्माण विभाग (PWD) के 5 गेस्ट हाउस भवनों को Public-Private Partnership (PPP) मोड में विकसित करने की अनुमति मिली है। इससे राजस्व बढ़ाने और सुविधाओं के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए आबकारी अधिनियम के तहत बनेगा नया सेस नियम
कैबिनेट ने आबकारी अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग को मिलने वाले 1% सेस के प्रयोग हेतु नियमावली तैयार करने को मंजूरी दी है। इससे महिला सशक्तिकरण और बच्चों के विकास से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
कैबिनेट ब्रीफिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की बैठक के सभी निर्णयों की ब्रीफिंग दी और कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
