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Big breaking: धामी कैबिनेट में ये प्रस्ताव हुए पास

सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेज़, दोबारा कब्जा रोकने के लिए सख्त निर्देश
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल चार प्रस्तावों पर सहमति बनी है।

कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गयी। मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय सीएम लेंगे।

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कैबिनेट ने इन चार प्रस्तावों पर लगाई मुहररू कैबिनेट बैठक में इन 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मिली मंजूरी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आहूत किया जाने को मिली मंजूरी। स्थान और तिथि निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अधिकृत किया।

एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया।

कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। जिसके बाद शासन ने 20 मार्च 2025 को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। ऐसे में विशेष शिक्षा शिक्षकों के सृजित 135 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया। जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी है

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