देहरादून : जिले में छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। देहरादून जिले के 79 सरकारी स्कूल भवनों को छात्रों के लिए खतरनाक मानते हुए ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 63 स्कूलों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से गिराया जाएगा, जबकि शेष 16 स्कूलों में पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस पूरी कार्रवाई के लिए एक करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। साथ ही संबंधित विभागों से 7 दिन के भीतर विस्तृत एस्टीमेट मांगा गया है।
104 स्कूलों का सर्वे, 79 पूरी तरह जर्जर
जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 104 स्कूल भवनों का भौतिक सर्वेक्षण कराया गया था। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए—
79 स्कूल पूरी तरह जर्जर
17 स्कूल आंशिक रूप से जर्जर, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता
8 स्कूल सुरक्षित, जिनमें ध्वस्तीकरण की जरूरत नहीं
प्रशासन का कहना है कि जर्जर भवनों में पढ़ाई जारी रखना छात्रों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था पूरी, तुरंत ध्वस्तीकरण
जिन 63 स्कूलों में छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था कर दी गई है, वहां अब बिना देरी भवन गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
वहीं जिन 16 स्कूलों में अभी विकल्प उपलब्ध नहीं है, वहां पहले वैकल्पिक कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण होगा।
आंशिक जर्जर स्कूलों में मरम्मत और प्रतिबंध
कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इन स्कूलों में—
सुरक्षा मानकों के अनुसार मरम्मत कार्य
जोखिम वाले हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंध
बच्चों को असुरक्षित भवनों से दूर रखने के निर्देश
इन स्कूलों में मरम्मत की आवश्यकता
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, कारगी
राजकीय इंटर कॉलेज, सौडा सरोली (रिलेक्सो कंपनी द्वारा मरम्मत कार्य)
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संघौर
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चिट्टाड़
राजकीय इंटर कॉलेज, दूधली
राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, नराया
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बंजारावाला
ध्वस्त होने वाले स्कूल
माध्यमिक स्तर के स्कूल: 06
प्रारंभिक स्तर के स्कूल: 57
डीएम सविन बंसल का बयान
“बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी विद्यालय में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।”
