देहरादून: उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है।तबादलों में पंद्रह प्रतिशत का मानक लागू होने से एलटी और प्रवक्ता कैडर में अनिवार्य श्रेणी के तबादलों की संख्या 7990 से घटकर 1200 के करीब रह जाएगी।
एलटी कैडर में इस वक्त 3500 के करीब पद रिक्त हैं। सभी रिक्त पदों पर तबादले होने की व्यवस्था में 3500 शिक्षकों को अवसर मिलता।
लेकिन अब केवल 525 शिक्षक ही तबादले के दायरे में आएंगे। जबकि प्रवक्ता कैडर में रिक्त 4490 पदों पर अब केवल 673 शिक्षकों को ही मौका मिलेगा। सरकार ने वर्तमान सत्र में तबादलों की सीमा तय कर दी है। पिछले वर्षों के मुकाबले सरकार ने इस साल तबादलों का प्रतिशत पांच फीसदी और बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार के फैसले से शिक्षक खुश नहीं है।
राजकीय शिक्षक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी का कहना है कि जब से तबादला कानून लागू हुआ है, एक बार भी मानक के अनुसार तबादले नहीं हुए। सरकार हर बार 10 फीसदी तक सीमित करती रही है। इससे बहुत कम शिक्षकों को लाभ मिल पाया है।
सरकार को सभी पदों पर तबादले करने चाहिएं। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पुंडीर ने कहा कि पंद्रह प्रतिशत का मानक शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है। इससे तो 20-20 साल से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को मौका ही नही मिल पाएगा। सरकार को सभी रिक्त पदों पर तबादले करने चाहिए।
