देहरादून : रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी सावधान हो जाएं। रिश्वतखोरी से तौबा कर लें और जनता के सच्चे सेवक बन जाएं। कहीं ऐसा न हो कि टेबल के नीचे से हाथ लंबा करने के चक्कर में आपकी गर्दन कानून के हाथ में आ जाए। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने घूसखोरी के आरोपों से घिरे 605 अधिकारियों और कर्मचारियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इस हिट लिस्ट में राजस्व और पुलिस के कार्मिक सबसे ऊपर हैं। घूसखोरी के आरोप में घिरे इन अधिकारियों और कर्मचारियों को नापने के लिए विजिलेंस की टीम ने जांच-पड़ताल भी शुरू कर दी है।भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से विजिलेंस इकाई का हेल्पलाइन नंबर 1064 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल कर घूसखोर कार्मिक की शिकायत दर्ज करा सकता है। इस नंबर पर एक साल के भीतर 605 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सबसे अधिक शिकायतें राजस्व व पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में विजिलेंस अब इन रिश्वतखोर अधिकारियों व कर्मचारियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। जल्द ही भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर विजिलेंस शिकंजा कस सकती है।
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घूसखोरों की शिकायत दर्ज करने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2023 (नवंबर तक) के दौरान कुल 5462 शिकायतें आई हैं। इनमें से 605 शिकायतें रिश्वत संबंधी हैं। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। जिस अधिकारी व कर्मचारी की आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है, तो उनसे संपत्ति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर विजिलेंस ऐसे अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगेगी।
कर्मचारियों को आगे रख रिश्वत बटोरने वाले अधिकारी भी रडार पर
विजिलेंस के मुताबिक तमाम अधिकारी ऐसे हैं, जो रिश्वत की मलाई खाने के लिए खोद तो आगे नहीं आते हैं, लेकिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से ऊपर की कमाई का जुगाड़ करते रहते हैं।विजिलेंस ऐसे अधिकारियों को भी ट्रैप करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में विजिलेंस ने सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों से भी अपील की है कि यदि उनका उच्च अधिकारी रिश्वत की रकम बटोरने के लिए उन्हें आगे करता है तो तत्काल इसकी सूचना विजिलेंस को दी जाए। विजिलेंस ऐसे अधिकारियों को ट्रैप कर गिरफ्तार करेगी।
घूसखोरी में इन विभागों के कार्मिकों को लपेटने की तैयारी
इन विभागों की मिली हैं शिकायतें
राजस्व 140
पुलिस विभाग 68
ग्राम्य विकास 41
यूपीसीएल 40
स्वास्थ्य विभाग 30
शिक्षा विभाग 27
पंचायती राज 19
लोनिवि 17
वन विभाग 17
खाद्य आपूर्ति 14
नगर निकाय 13
आरटीओ 12
सिंचाई विभाग 11
पेयजल विभाग 07
अन्य विभाग 149
