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नथुआवाला वार्ड के निवासियों में नगर निगम और सरकार के प्रति आक्रोश 

नथुआवाला वार्ड के निवासियों में नगर निगम और सरकार के प्रति आक्रोश 
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देहरादून नगर निगम के अंतर्गत नथुआवाला वार्ड के निवासियों में आजकल नगर निगम और सरकार के प्रति खासा आक्रोश व्याप्त है।

कारण यह है कि नगर निगम जहां दूसरे वार्डों से ₹50 प्रति घर सेवा शुल्क ले रहा है वहीं नथुआवाला वार्ड नंबर 100 में दोगुना शुल्क ₹100 लिया जा रहा है।

इस पर काफी लंबे समय से वार्ड के अंतर्गत रहने वाले लोगों में खासा गुस्सा है। कई बार स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्य अधिकारियों के कार्यालयों पर खासा आक्रोश व्यक्त किया है लेकिन सरकार या अधिकारी झुकने को राजी नहीं।

जब वार्ड के अंतर्गत भागीरथी एनक्लेव की स्थानीय निवासी सुषमा बडोनी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी तो नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वार्ड संख्या 100  नथुआवाला मे फीडबैक फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

इसमें जीरो वेस्ट मॉडल पर स्वच्छता पार्क का संचालन किया जा रहा है। इस पर नगर निगम और फाउंडेशन के द्वारा काफी धनराशि खर्च की गई है, इसलिए ₹100 शुल्क लिया जा रहा है नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी जवाब दिया कि आगामी संशोधन में ₹100 यूजर चार्ज प्रस्तावित हो गया है, प्रकाशन के लिए राजकीय मुद्रण कार्य रुड़की को भेजा गया है इसलिए वर्तमान में लिए जाने वाले यूजर चार्ज को कम किया जाना संभव नहीं है।

इसी बात पर स्थानीय लोग गुस्से मे हैं।

गौरतलब है कि नथुआवाला वार्ड काफी बड़ा है, स्थानीय लोगों की आपत्ति है कि उनके वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनसे कोई भी राय नहीं ली गई और ना ही उनको इस पायलट प्रोजेक्ट से कोई फायदा है।

इस पायलट प्रोजेक्ट में खाद तैयार की जाती है, जिसको फीडबैक फाउंडेशन बेचकर अच्छी खासी कमाई कर रहा है। लेकिन इसका कोई फायदा स्थानीय निवासियों को नहीं है। स्थानीय निवासियों को इस बात पर भी आपत्ति है कि यदि भविष्य में ₹100 शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है तो इस आधार पर वर्तमान में लिए जा रहे ₹100 शुल्क को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

स्थानीय लोग नगर निगम की इस मनमानी पर खासे आक्रोशित हैं।

कुछ समय पहले डेढ़ सौ से भी अधिक स्थानीय लोगों ने इस मनमानी शुल्क पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था लेकिन कोई कार्यवाही ना होने से स्थानीय लोग निराश हैं।

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