महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में पकड़ी गई लापरवाहिया, घपले, घोटाले और वित्तिया अनियमितता के मामलों में शिक्षा विभाग के अफसरों से जवाब देते नहीं बन रहा। कैग रिपोर्ट में पाई गई 443 विभिन्न मामलों में अधिकार आधों का भी जवाब दाखिल नहीं कर पाए।
समग्र शिक्षा अभियान में तो हालत और भी पूरी है। 4 महीनों के बाद की 173 विभिन्न मामलों में केवल 96 मामलों में ही कारवाही की रिपोर्ट मिल पाई है। चमोली चंपावत देहरादून रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिला परियोजना अधिकारियों ने एक भी मामले में अनुपालन रिपोर्ट अब तक नहीं दी । डीजी- शिक्षा / एसपीडी- समग्र शिक्षा अभियान बंशीधर तिवारी ने एक बार फिर से अधिकारियों को कड़ा पत्र भेजते हुए कार्रवाई के लिए चेताया है।
आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट शिक्षा विभाग के लिए फांसी का फंदा बन चुकी है।
वही सच्ची महानिदेशक और निदेशक के तमाम निर्देशों के बावजूद जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी आपत्तियों का जवाब देने में रुचि नहीं ले रहे।
