सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूर्ण की बेंच के माध्यम से एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस पत्रकारों के मूल अधिकारों की सुरक्षा में संविधान की मानक रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस निर्णय के अनुसार, पुलिस को किसी भी पत्रकार के सूत्र पूछने या उनकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है और न ही न्यायालय को बिना जांच और पुख्ता सबूत के मुकदमे दर्ज करने का अधिकार है। इससे सामाजिक न्याय और मीडिया की स्वतंत्रता को मजबूती मिलती है और यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कोर्ट अवमानना के मामले में सख्ती से कदम उठाएगी।
