बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत, जिसमें नागरिकों को महीने के 1500 इनाम मिल रहे हैं, राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। जनता द्वारा देय बिलों के आधार पर विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, और हल्द्वानी क्षेत्रों में 18 फर्मों पर चारा करने वाले करदाताओं को पकड़ा है।
इस परीक्षण में सामने आए कि कुछ फर्में जीएसटी पंजीकरण को तीन साल पहले निरस्त कर दिया है या फिर भी वे अपनी विक्री को रिटर्न में प्रदर्शित नहीं कर रही थीं। कुछ ने ग्राहकों से जीएसटी चार्ज किया, लेकिन उसे जमा नहीं कराया गया। इसके बाद, इन फर्मों पर छापेमारी की गई और तय हुआ कि इन्होंने करीब 05 करोड़ रुपये की विक्री पर कर चोरी की हैं।
इन प्रतिष्ठानों की श्रेणी में होटल, रेस्तरां, गारमेंट्स, डेली नीड्स स्टोर शामिल हैं, और इस कार्रवाई को कुमाऊ और गढ़वाल जोन के अपर आयुक्तों के मार्गदर्शन में की गई है। इसके साथ ही, हरिद्वार के कुछ प्रतिष्ठानों ने अपनी त्रुटियों को स्वीकार करते हुए 2.47 लाख रुपये मौके पर सरेंडर किए हैं, जबकि अन्यों के साथी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
इस निगरानी में, क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर होटल-रेस्तरां की आयोजनों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कोई भी कर चोरी की आशंका हो तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जा सके।
