देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला मामले को सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) जल्द ही सीबीआई को जांच सौंप सकते हैं। सीएम धामी बहुत जल्द ही इस प्रकरण पर निर्णय ले सकते है।
सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआइ को सौंपी जाएगी। सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद से ही मुख्यमंत्री धामी (Pushkar Singh Dhami) इस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने शुरुआत में ही इसकी जांच एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया।
एसटीएफ की जांच काफी तेजी से आगे भी बढ़ रही है। एसटीएफ इस प्रकरण में अभी तक 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस प्रकरण की जांच में पकड़े गए आरोपितों के तार अन्य परीक्षाओं से भी जुड़ रहे हैं। इससे इस प्रकरण का दायरा बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) लगातार कह रहे हैं कि इस प्रकरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आरोपित कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। वह यह भी कह चुके हैं कि जरूरत पडऩे पर जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री, स्वयं इस संबंध में शासन, पुलिस और एसटीएफ के अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इस क्रम में इस प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए वह उच्च अधिकारियों के साथ मंथन भी कर चुके हैं।
इस प्रकरण की जांच सीबीआइ अथवा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने पर भी चर्चा हुई है। यह जांच कौन करेगा, इस पर मुख्यमंत्री जल्द फैसला लेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अधिक संभावना इसी बात की है कि मुख्यमंत्री सीबीआइ जांच की संस्तुति करेंगे। ऐसा कर वह भ्रष्टाचार पर प्रहार पर सरकार के संकल्प का पूरा करने का संदेश भी देना चाहते हैं।
