देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत दिवंगत कर्मचारियों के 43 आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिससे मृतक कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। रोडवेज परिषद ने इस निर्णय पर राज्य सरकार का आभार प्रकट किया है और इसे मानवीय व संवेदनशील पहल बताया है।
शासन की ओर से अपर सचिव रीना जोशी ने यह आदेश निगम की प्रबंध निदेशक को भेजा है। जानकारी के अनुसार, कुल 68 मामलों में से 56 आश्रितों ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 43 पात्र आवेदकों को नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।
रोडवेज परिषद इस मांग को लेकर लंबे समय से सक्रिय थी। परिषद ने लगातार शासन से संवाद, पत्राचार और हस्तक्षेप किया। इसके साथ ही मृतक आश्रितों ने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और आंदोलन किए। यह निर्णय उसी संघर्ष का सार्थक परिणाम है।
परिषद ने भरोसा जताया है कि शेष पात्र आवेदकों को भी शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी, ताकि सभी प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके।
प्रदेश उपमहामंत्री विपिन बिजलवान और प्रदेश संयोजक दिनेश गुसाईं ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने के लिए परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती जोशी के सहयोग और संवेदनशील दृष्टिकोण के बिना यह निर्णय संभव नहीं हो पाता।
परिषद ने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी आश्रितों को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि वे निगम की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे।