पेपर लीक केस में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप, 100 से अधिक अभ्यर्थियों को मिली राहत

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में याचिकाकर्ता प्रीति की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2020 में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा में उनका चयन हुआ था और दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया था। बाद में परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत सामने आने पर आयोग ने एसटीएफ से जांच कराई, जिसमें पेपर लीक की पुष्टि हुई।

इसके बाद आयोग ने कई अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भेजे। अभ्यर्थियों ने आयोग को अपना जवाब भी दिया, लेकिन आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उन्हें आगामी पांच वर्षों तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि UKSSSC के पास ऐसा प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।