सरकारी ज़मीन पर प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट के बाद हरकत में आया प्रशासन

इस बड़े भूमि घोटाले की जानकारी मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध कॉलोनी पर बुल्डोजर चला दिया गया। तहसील प्रशासन अब तक करीब 18 बीघा भूमि को कब्जे से मुक्त करा चुका है।

पहले 11 बीघा, फिर रविवार को 7 बीघा भूमि मुक्त कराई गई

प्रशासन ने कुछ दिन पहले 11 बीघा भूमि खाली कराई, जबकि रविवार को 7 बीघा भूमि पर कार्रवाई की गई। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने साफ किया कि ग्राम समाज की एक-एक इंच ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

कब्जाधारियों की पहचान के लिए बनी कमेटी

शेष भूमि की पैमाइश और कब्जाधारियों की पहचान के लिए प्रशासन ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

सवाल उठ रहे हैं अफसरों की भूमिका पर

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों की नाक के नीचे यह कब्जा हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? किसान यूनियन ने इस मामले की पहले भी शिकायत की थी, लेकिन तब जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे।