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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला, प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी

 

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया गया है। बैठक में राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पदोन्नति, तैनाती और योग्यता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे असमंजस को दूर किया जा सकेगा।


 प्रधानाचार्य पद की प्रक्रिया होगी पारदर्शी

संशोधित नियमावली के अनुसार, अब प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी। वर्षों से शिक्षकों द्वारा उठाई जा रही मांगों और प्रशासनिक स्तर पर आ रही जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार:

  • योग्य शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा

  • स्कूलों में प्रशासनिक दक्षता में सुधार आएगा

  • पदोन्नति में नीतिगत स्पष्टता बनी रहेगी

यह फैसला शिक्षकों को न केवल स्पष्ट दिशा देगा, बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता को भी मजबूती देगा।


 अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय

 हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार

राज्य सरकार ने 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
कैबिनेट ने मेले के सुचारू संचालन हेतु 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन पदों पर नियुक्त कर्मियों की मदद से:

  • साफ-सफाई

  • स्वास्थ्य सेवाएं

  • सुरक्षा व्यवस्था

  • प्रशासनिक समन्वय
    को मजबूती मिलेगी।

 ई-स्टैंपिंग व्यवस्था होगी और सुगम

राज्य में ई-स्टैंप सेवा को सरल और प्रभावी बनाने के लिए भी अहम प्रस्ताव पारित हुआ है।
अब नागरिकों को स्टांप पेपर के लिए:

  • लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी

  • प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और तेज़ होगी

  • इससे राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी


 कैबिनेट फैसलों का प्रभाव

राज्य सरकार के ये निर्णय प्रशासनिक ढांचे को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और सुचारू बनाएंगे।
विशेष रूप से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता को लेकर उठाया गया यह कदम शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाली और गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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