देहरादून। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए लोकायुक्त कानून (2014) को लागू हुए 11 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे न केवल पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि करोड़ों रुपये जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ खर्च हो रहे हैं।
