उत्तराखंड : उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए PCS और Lower PCS परीक्षाएं फिलहाल संकट में फंस गई हैं। शासन स्तर पर विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन ज्यादातर विभाग सूचना देने को तैयार नहीं हैं। इस कारण कार्मिक विभाग अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) को अधियाचन भेजने में असफल रहा है। बिना अधियाचन के भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती, जिससे परीक्षा कैलेंडर भी प्रभावित हो गया है।
UKPSC कैलेंडर 2026 में अचानक बदलाव: Lower PCS और Upper PCS प्रीलिम्स हटाए गए
राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 24 सितंबर को भर्ती कैलेंडर जारी किया था। इसमें Lower PCS प्रीलिम्स 17 मई और Upper PCS (अपर PCS) प्रीलिम्स 5 जुलाई को प्रस्तावित थे। आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि ये तिथियां तभी लागू होंगी जब अधियाचन मिल जाएगा।
लेकिन 3 फरवरी को जारी नए संशोधित कैलेंडर (31 मई तक का) में 17 मई की Lower PCS परीक्षा को पूरी तरह हटा दिया गया। Upper PCS की स्थिति भी अनिश्चित बनी हुई है। आयोग के अनुसार बिना रिक्त पदों की आधिकारिक जानकारी के परीक्षा नोटिफिकेशन जारी करना संभव नहीं है। इस बदलाव ने पूरे उत्तराखंड के PCS aspirants में हड़कंप मचा दिया है।
18 मार्च को कार्मिक विभाग का पत्र: केवल कुछ विभागों ने दी सूचना
18 मार्च को कार्मिक विभाग ने सभी प्रमुख सचिव और सचिवों को चिट्ठी भेजकर रिक्त पदों की तुरंत सूचना मांगी। पत्र में साफ कहा गया कि PCS 2026 भर्ती के लिए सेवा नियमावली के साथ अभी तक सिर्फ दो विभागों – ग्रामीण निर्माण विभाग और गन्ना विकास विभाग – ने रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है।
बाकी विभागों की सुस्ती के चलते अधियाचन की प्रक्रिया रुकी हुई है। त्रुटिरहित सूचना के आधार पर कुछ विभागों ने सीमित पद बताए हैं, लेकिन ये PCS जैसी बड़ी भर्ती के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं।
PCS 2026 के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की मौजूदा स्थिति
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार बहुत कम पद ही अधियाचन के लिए तैयार हैं:
डिप्टी कलेक्टर: 1 पद (कार्मिक विभाग)
अधीक्षक कारागार: 1 पद (गृह विभाग)
सहायक श्रमायुक्त: 1 पद (श्रम विभाग)
खंड विकास अधिकारी: 5 पद (ग्राम्य विकास विभाग)
अधिशासी अधिकारी: 1 पद (महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग)
शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के 4 पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन उसमें त्रुटियां पाई गईं। तीन दिन के अंदर संशोधित सूचना मांगी गई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है।
Lower PCS भर्ती की स्थिति और भी खराब: सिर्फ 3 विभागों ने दी जानकारी
Lower PCS के मामले में भी विभागों की रुचि नजर नहीं आ रही। अभी तक सिर्फ तीन विभागों ने रिक्त पद बताए हैं:
नायब तहसीलदार: 13 पद (राजस्व विभाग)
आबकारी इंस्पेक्टर: 4 पद (आबकारी विभाग)
कर अधिकारी: 5 पद (पंचायती राज विभाग)
कुल मिलाकर Lower PCS के लिए भी मुश्किल से 22 पद ही सामने आए हैं। इतने कम पदों के आधार पर बड़ी परीक्षा आयोजित करना चुनौतीपूर्ण है।
कार्मिक विभाग का नया प्लान: उपलब्ध पदों पर अधियाचन भेजने की तैयारी
युवाओं का इंतजार लंबा खिंचता देख कार्मिक विभाग अब वैकल्पिक रणनीति पर विचार कर रहा है। फिलहाल उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर ही UKPSC को अधियाचन भेज दिया जाए। बाद में बाकी पदों का विवरण अलग से जारी करने का प्रावधान रखा जा सकता है।
अधियाचन मिलने के बाद UKPSC को नोटिफिकेशन जारी करने में करीब एक महीना लगेगा। यानी अगर मार्च के अंत तक अधियाचन भेज दिया गया तो अप्रैल-मई में नई परीक्षा तिथियां घोषित हो सकती हैं।
PCS और Lower PCS की तैयारी कर रहे युवाओं पर क्या असर?
उत्तराखंड में PCS और Lower PCS सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा माध्यम हैं। Deputy Collector, SDM, BDO, Naib Tehsildar जैसी प्रतिष्ठित पोस्ट इन परीक्षाओं के जरिए मिलती हैं। पिछले सालों में हजारों युवा इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं।
इस देरी से न सिर्फ तैयारी का शेड्यूल बिगड़ रहा है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। कई उम्मीदवार साल भर की मेहनत को बर्बाद होते देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शासन जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता तो पूरे 2026 का भर्ती कैलेंडर प्रभावित हो सकता है।
अधियाचन क्यों जरूरी है और UKPSC की भूमिका
अधियाचन (requisition) विभागों द्वारा रिक्त पदों, सेवा नियमावली और आरक्षण विवरण की आधिकारिक मांग है। UKPSC बिना इसके नोटिफिकेशन, सिलेबस या परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया भर्ती की पारदर्शिता और कानूनी वैधता सुनिश्चित करती है।
वर्तमान में विभागों की उदासीनता ने पूरे सिस्टम को प्रभावित किया है। कार्मिक विभाग को अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि युवाओं का भरोसा टूट न जाए।
