कार्मिक विभाग ने लौटाया शिक्षकों के तबादलों के लिए नियमावली का प्रस्ताव, करें जा सकते हैं बदलाव शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार हरियाणा की तर्ज पर तबादला नियमावली बना रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार कर इसे कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिसे कुछ संशोधन के सुझाव के निर्देश के साथ लौटाया गया है।प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार तबादला एक्ट की जगह नियमावली बनाने जा रही है। विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार कर इसे कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन कार्मिक ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया है कि इसमें कुछ अन्य सुझाव शामिल कर इसे दोबारा से भेजा जाए।
शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार शिक्षक स्थानांतरण 2022 नियमावली ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसमें शिक्षकों के तबादलों के लिए पर्वतीय स्कूलों और मैदानी क्षेत्रों को दो एवं कुछ उप क्षेत्र क्षेत्रों में बांटा गया है मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार हरिद्वार और उधम सिंह नगर के समस्त ब्लॉक एवं देहरादून जिले के डोईवाला रायपुर सहसपुर और विकास नगर नैनीताल के हल्द्वानी रामनगर, पौड़ी जिले के दुगोला के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र एवं यम्केश्वर से नगर पंचायत स्वर्गआश्रम को मैदानी क्षेत्र में शामिल किया गया है
शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार हरियाणा की तर्ज पर तबादला नियमावली बना रही है। इसके लिए विभाग की ओर
तबादला नियमावली के ड्राफ्ट में विभाग ने स्कूलों की श्रेणी के लिए पहले पर्वतीय और मैदानी दो जोन बनाए थे। कार्मिक विभाग की ओर से सुझाया गया है कि इसमें एक उच्च जोन भी बनाया जाए। इसके अलावा पति, पत्नी के आधार पर तबादलों में लाभ के लिए केवल राज्य कर्मचारी हीं नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। वहीं दिव्यांगता के प्रतिशत को भी कम किया जाए ताकि अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हों। शिक्षा महानिदेशक से वार्ता के बाद इसे फिर से शासन को भेजा !
ड्राफ्ट में शिक्षकों के लिए अलग-अलग अंक तय
मैदानी क्षेत्र में तीन उप क्षेत्र शामिल हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में दो किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी वाले सहित पांच उपक्षेत्र शामिल हैं। नियमावली के लिए तैयार ड्राफ्ट में शिक्षकों के लिए अलग-अलग अंक तय किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार कर इसे कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिसे कुछ संशोधन के सुझाव के निर्देश के साथ लौटाया गया है।
शिक्षा विभाग की नियमावली पर विभाग की बैठक हुई थी। इसमें शिक्षा विभाग को कुछ जरूरी सुझाव के साथ संशोधन के लिए कहा गया है।
