धामी सरकार में दायित्वधारियों की बल्ले-बल्ले, लाखों मिलती है सैलरी, जानिए अन्य सुविधाएं –
उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को ₹80000 प्रतिमाह मिलते हैं. इसके साथ ही दूसकी सुविधाएं भी दी जाती हैं.
उत्तराखंड की धामी सरकार ने ताजा जारी लिस्ट में 20 नेताओं को दायित्व बांट दिए हैं. विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में इन नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य दायित्व दिए गए हैं. बता दें कि इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को सरकार बकायदा सैलरी देती है. इन्हें क्या कुछ मिलता है, आइए आपको बताते हैं.
उत्तराखंड में दायित्वधारियों की धामी सरकार आने के बाद से बल्ले बल्ले होती रही है. पिछली सरकारों में एक दायित्वधारी को ₹45000 का मासिक मानदेय मिलता था, जिसे साल 2023 में धामी सरकार ने बढ़ा दिया था. शासन से मिली जानकारी के अनुसार, मौजूदा समय में उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को ₹80000 प्रतिमाह मिल रहे हैं. अगर वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता तो वाहन के लिए ₹40000 प्रति माह अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है.
ये मिलती हैं अतिरिक्त सुविधाएं-
इसके अलावा अगर सरकारी आवास नहीं मिलता है तो उसे एवज में अतिरिक्त ₹25000 प्रतिमाह दिया जाता है.
अगर सरकारी आवास मिलता है तो कार्यालय भत्ते के रूप में ₹10000 प्रतिमाह दिया जाता है.
₹2000 प्रति महीना टेलीफोन या मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी दायित्वधारियों को दी जाती है.
दायित्वधारी ₹12000 से लेकर ₹15000 तक एक फोर्थ क्लास कर्मचारी भी रख सकता है. इसका पैसा भी सरकार ही वहन करती है.
इन नेताओं को मिला दायित्व: साल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बीते रोज जारी तीसरी लिस्ट में कुल 20 बीजेपी नेताओं को दायित्व सौंपे गए हैं. इनमें हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, ऐर्श्वया रावत को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, गंगा बिष्ट को उपाध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, श्याम अग्रवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद का दायित्व सौंपा गया है.
शांति मेहरा को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद.
भगवत प्रसाद मकवाना को उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग.
हेमराज विष्ट को उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद.
रामचंद्र गौड को अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
पूरन चंद नैलवाल को उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद.
रामसुंदर नौटियाल उपाध्यक्ष भगीरथी नदी घाटी प्राधिकरण का दायित्व मिला है.
तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली
सायरा बानो
को उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का पद दिया गया है. वहीं, रेनू अधिकारी को अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, रजनी रावत देहरादून उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति, ओम प्रकाश जमदग्नि उपाध्यक्ष उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद, भूपेश उपाध्याय उपाध्यक्ष उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, कुलदीप कुमार देहरादून को अध्यक्ष उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद का दायित्व मिला है.
ऋषि कंडवाल उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, वीरेंज दत्त सेमवाल उपाध्यक्ष उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, अजय कोठियाल टिहरी अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, वहीं श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है.
