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600 करोड़ के चावल घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, खाद्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

600 करोड़ के चावल घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, खाद्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिले में साल 2015 से 2017 के बीच सामने आए कथित 600 करोड़ रुपये के चावल क्रय घोटाले पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य खाद्य सचिव से पूछा है कि इस मामले में महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही सचिव को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।

जनहित याचिका में उठा मुद्दा

गरुड़ रीठा निवासी गोपाल वनवासी ने जनहित याचिका दाखिल कर घोटाले की जांच की मांग की थी। उनका कहना है कि साल 2020 में कई समाचार पत्रों ने इस घोटाले का खुलासा किया था। सूचना अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन विभाग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपील प्रक्रिया के बाद राज्य सूचना आयोग ने विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए।

SIT जांच और सरकार की चुप्पी

सूचना मिलने के बाद 2020 में एसआईटी (SIT) ने मामले की जांच की और घोटाले की पुष्टि भी की। इसके बावजूद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत की सख्ती

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान खाद्य सचिव ने कहा कि अभी तक महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है। कोर्ट ने सचिव को समय देते हुए कहा कि अगली तारीख तक संबंधित वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट पेश करें।

अगली सुनवाई अगले सप्ताह

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए नियत की है और साफ कर दिया है कि सचिव को तब तक रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी।

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