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धामी कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: आयुष्मान योजना इंश्योरेंस मोड में, गोल्डन कार्ड हाइब्रिड, गैस पर VAT घटा

धामी कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: आयुष्मान योजना इंश्योरेंस मोड में, गोल्डन कार्ड हाइब्रिड, गैस पर VAT घटा
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों में सबसे ज्यादा जोर स्वास्थ्य योजनाओं, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रहा।

 

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कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इन फैसलों की जानकारी दी।

 

स्वास्थ्य योजनाओं पर बड़ा फैसला

 

राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन के तरीके में बड़ा बदलाव किया है।

 

अटल आयुष्मान योजना अब इंश्योरेंस मोड में संचालित होगी

 

गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा

 

₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में होंगे

 

₹5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में निपटाए जाएंगे

 

कर्मचारियों के अंशदान में ₹250 से ₹450 तक की बढ़ोतरी होगी

 

नेचुरल गैस पर VAT में भारी कटौती

 

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

 

धराली आपदा प्रभावितों को राहत

 

उद्यान विभाग द्वारा धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सेब की खरीद की जाएगी—

 

रॉयल डिलीशियस सेब: ₹51 प्रति किलो

 

रेड डिलीशियस सेब: ₹45 प्रति किलो

 

कलाकारों और लेखकों को बड़ी राहत

 

संस्कृति विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई है।

 

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

 

कम जोखिम वाले भवन अब एम्पैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर पास हो सकेंगे

 

MSME और इंडस्ट्री से जुड़े नियमों में संशोधन कर कंप्लायंस बर्डन कम किया गया

 

रेशा विकास परिषद में बदलाव

 

तकनीकी प्रवृत्ति के पद अब आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे

 

वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन राहत

 

सिंचाई और PWD विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा

 

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025

 

कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी—

 

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