धामी कैबिनेट का एक्शन प्लान: रोजगार, सब्सिडी और सुरक्षा पर बड़ा फोकस

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वीर सैनिकों को सम्मान

बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)’ की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व और भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) के साहस को नमन किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सैन्य अभियान भारत की शक्ति, रणनीतिक कौशल (Strategic Strength) और राष्ट्र रक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक इस गौरवपूर्ण क्षण पर गर्व करता है।

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 कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

1. पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी 

• राज्य में नई पोल्ट्री नीति लागू होगी, जिसमें बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।

• पहाड़ी क्षेत्रों में 40% सब्सिडी, और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी दी जाएगी।

• अंडा उत्पादन के लिए 35 और मीट उत्पादन के लिए 20 पोल्ट्री फर्म स्थापित होंगी।

• इससे 3000 से अधिक रोजगार (Employment Opportunities) सृजित होंगे।

2. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 

• योजना के पहले चरण में 2000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

• महिलाएं ₹2 लाख तक का प्रोजेक्ट बना सकेंगी, जिसमें सरकार ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी देगी।

• कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय शामिल होंगे।

• योजना के लिए ₹30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

3. किशोर न्याय और स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति 

• किशोर न्याय अधिनियम की धारा 110 के तहत नियमावली को मंजूरी।

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को भी हरी झंडी दी गई।

4. ऊर्जा सुधार नीति 

• मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल में सुधार के लिए नई नीति को स्वीकृति।

• इससे ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) बढ़ेगी और बिजली वितरण प्रणाली मजबूत होगी।

5. मुख्यमंत्री राहत कोष में बदलाव 

• राहत कोष की राशि अब उस बैंक में रखी जाएगी, जो अधिकतम ब्याज (Maximum Interest Return) देगा, जिससे इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

6. बेसहारा गोवंश नीति 

• पशुपालन विभाग अब इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से संभालेगा।

• अब जिलाधिकारी स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होंगे।

• एनजीओ 40% खर्च करेंगे और सरकार 60% सब्सिडी देगी।

7. संयुक्त आयुक्त जीएसटी सेवा नियमावली 

• वित्त विभाग से संबंधित इस तकनीकी नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिली।