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भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा प्रहार: पेयजल निगम के मुख्य अभियंता सुजीत कुमार सस्पेंड, विजिलेंस को खुली छूट

उत्तराखंड के इस चर्चित अफसर पर गिरी गाज, शासन ने किया निलंबित, जानिए पूरा मामला – GOVERNMENT SUSPENDED OFFICER
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भ्रष्टाचार पर सरकार का बड़ा प्रहार: पेयजल निगम के मुख्य अभियंता सुजीत कुमार सस्पेंड, विजिलेंस को खुली छूट

हल्द्वानी/देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड पेयजल निगम हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि सुजीत कुमार ने विभाग में कार्य दिलाने और फर्म का पंजीकरण कराने के नाम पर शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत ली थी।

इस पूरे मामले की शिकायत काशीपुर निवासी संजय कुमार द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सुजीत कुमार ने उनकी फर्म को काम देने का वादा किया था। इसके एवज में पांच किस्तों में 10 लाख रुपये ‘कुचु-पुचु इंटरप्राइजेज’ नाम की एक फर्म के खाते में ट्रांसफर कराए गए। जांच में सामने आया कि इस फर्म की साझेदार खुद सुजीत कुमार की पत्नी हैं।

शिकायत के साथ पीड़ित ने बैंक विवरण और अन्य दस्तावेज भी सौंपे थे। आरोपों पर सफाई देने के लिए सुजीत कुमार को 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें रुड़की स्थित महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), मानव संसाधन प्रकोष्ठ में संबद्ध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दी विजिलेंस को खुली छूट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस को खुली छूट दे रखी है। इसी का नतीजा है कि पिछले साढ़े चार सालों में विजिलेंस ने न केवल 82 ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया, बल्कि 94 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें 13 राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं।

विजिलेंस की सफलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने 71% मामलों में आरोपियों को अदालत से सजा दिलाई है।

विजिलेंस के बड़े एक्शन – आंकड़ों में:

वर्ष गिरफ्तारियां ट्रैप सजा
2021 07 02 02
2022 15 03 01
2023 20 18 16
2024 38 13 07
2025* 14 03 02
*2025 के आंकड़े 15 जुलाई तक के हैं

मुख्यमंत्री के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अंतिम निर्णय आने तक किसी भी आरोपी को कोई जिम्मेदारी न दी जाए।

विजिलेंस की कुछ प्रमुख कार्रवाई:

  • देहरादून: हरबर्टपुर सब स्टेशन के जेई को ₹15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया

  • नैनीताल: PWD के सहायक अभियंता को रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार

  • रामनगर: एलआईयू के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी रिश्वत लेते गिरफ्तार

  • काशीपुर: रोडवेज AGM को ₹90,000 रिश्वत लेते पकड़ा

  • हरिद्वार: खंड शिक्षा अधिकारी को ₹10,000 लेते गिरफ्तार

  • देहरादून: GST सहायक आयुक्त को ₹75,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

  • रुद्रपुर: जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10% रिश्वत लेते गिरफ्तार


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है,
“हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विजिलेंस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और हम अंतिम अदालत से दोषियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी कर रहे हैं।”

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