उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग: हर जिले के लिए नियुक्त हुए नोडल अधिकारी

राज्यभर में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी

विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक अभिषेक रूहेला ने आदेश जारी कर उत्तराखंड के सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इन अधिकारियों को क्लस्टर स्कूलों (Cluster Schools) की निगरानी, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं (Govt Education Schemes) की समयबद्ध समीक्षा (timely implementation) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निरीक्षण का समय: 7 से 10 जून 2025

सभी नोडल अधिकारी 7 जून से 10 जून 2025 के बीच आवंटित जनपदों का भ्रमण करेंगे और क्लस्टर स्कूलों में जाकर निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे:

योजना कार्यान्वयन की स्थिति (Status of Implementation)
क्लस्टर संचालन की अद्यतन प्रगति (Progress of Cluster Operations)
भविष्य की कार्ययोजना (Future Action Plan)

जनपदवार नोडल अधिकारियों की सूची (District-wise Nodal Officers List)

क्र.	जनपद	नोडल अधिकारी का नाम
1	पिथौरागढ़	श्रीमती बन्दना गर्त्याल – निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण
2	अल्मोड़ा	श्री कुलदीप गैरोला – संयुक्त निदेशक, एम.डी.एम.
3	चम्पावत	श्री शैलेन्द्र चौहान – उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
4	बागेश्वर	श्री आनन्द भारद्वाज – संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
5	ऊधमसिंहनगर	श्री विनोद सेमल्टी – सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर
6	नैनीताल	श्री गजेन्द्र सिंह सोन – अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊं मंडल
7	उत्तरकाशी	श्री जे.पी. काला – उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
8	रुद्रप्रयाग	श्री अजय नौडियाल – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
9	पौड़ी	श्रीमती कंचन देवराड़ी – अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मंडल
10	देहरादून	श्री पदमेन्द्र सकलानी – अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा
11	टिहरी	डॉ. मुकुल कुमार सती – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
12	चमोली	श्रीमती कमला बड़वाल – संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
13	हरिद्वार	श्री बृजमोहन सिंह रावत – अपर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर

मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

Monitoring of Academic Quality
Inspection of Cluster Schools
On-ground Review of Educational Schemes
Feedback on Implementation Gaps

निष्कर्ष (Conclusion)

यह निर्णय उत्तराखंड सरकार की स्कूल शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोडल अधिकारियों की नियमित निगरानी से शिक्षा प्रणाली की जमीनी सच्चाई सामने आएगी और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आएगी।