देहरादून: उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को शासनादेश के विपरीत हुए वेतन व भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली होगी। वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को इसके निर्देश दिए गए हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों के एचओडी को कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन, भत्तों की जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। विदित है कि सरकार ने 28 नवंबर 2017 को आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि शासनादेश के वितरीत दिए जा रहे वेतन एवं भत्तों की जांच कर कर्मचारियों से उसका समायोजन कराया जाए। लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए अब वित्त विभाग ने एक बार फिर सभी विभागों ऑडिट में पकड़े गए हैं प्रकरण।
आदेश के अनुसार विभागीय ऑडिट में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण और त्रुटिपूर्ण मासिक वेतन भुगतान के मामले सामने आए हैं। इस वजह से जहां सरकार पर आर्थिक बोझ बढ रहा है वहीं समायोजन की वजह से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन मामलों की जांच गंभीरता से कर वेतनमान ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।
