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बड़ी खबर: स्टडी टूर के नाम पर विदेश गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी..

बड़ी खबर: स्टडी टूर के नाम पर विदेश गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी..
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देहरादून: स्टडी टूर के नाम पर विदेश दौरे पर गए स्वास्थ्य विभाग के एक दर्जन अधिकारियों ने भले ही सैर सपाटा कर स्टडी टूर को खूब इंजॉय किया हो लेकिन 6 माह बाद भी शासन को स्टडी में सीखे हुए ज्ञान से अवगत नहीं कराया गया जिसको लेकर अब शासन के द्वारा एक दर्जन डॉक्टर को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

विदेश दौरे पर गई स्वास्थ्य महानिदेशक विनीत शाह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा आशुतोष सायना, तत्कालीन निदेशक एनएचएम डॉ सरोज नैथानी, डॉ मनोज वर्मा, तुहीन कुमार, सुनीता रतूड़ी,राजीव कुमार शर्मा,नरेश नलच्याल,राजेश कुमार सिंह, तरुण कुमार टम्टा,दीपांकर,रमेश कुमार, को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ तो कुछ अधिकारियों ने सुबह ही शासन की ओर दौड़ लगाते हुए अपने ज्ञान को साझा भी कर दिया।

आपको बता दें कि एनएचएम के खर्चे पर 05 फरवरी से 11 फरवरी तक National Taiwan University, Taiwan में Executive Leadership Programme for Middle & Senior Sevel Officials प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए टीम विदेश दौरे पर गई थी लेकिन स्टडी के दौरान वहां से अधिकारी जो सीख कर आए उसकी जानकारी तक शासन को नही मिली।

सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि शासकीय व्यय पर विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने के उपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित अनुभव एवं सूचनायें शासन के समक्ष प्रस्तुत की जानी आवश्यक होती हैं, परन्तु 06 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी किसी के द्वारा आज तक कोई भी सूचना / रिपोर्ट शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है तथा आदर्श कार्यप्रणाली के विपरीत भी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि समयान्तर्गत अपने अनुभव / रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत न करने के कारण उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा है तथा साथ ही साथ शासकीय धन का सदुपयोग भी हो पाना परिलक्षित / सिद्ध नहीं हो पा रहा है। उक्त रिपोर्ट अभाव में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र विदेश में सैर सपाटे के उद्देश्य से किया गया एक पर्यटन भ्रमण मात्र प्रतीत हो रहा है।

अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सूचना / तथ्यात्मक रिपोर्ट आतिथि तक शासन के समक्ष उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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