कैबिनेट के बड़े फैसले:
✅ राज्य आंदोलन का इतिहास स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल – अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्र “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक पुस्तक के जरिए उत्तराखंड के इतिहास और महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे।
✅ डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता – अब कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
✅ गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित –
- अगोती प्रजाति: ₹375 प्रति क्विंटल
- सामान्य प्रजाति: ₹365 प्रति क्विंटल
✅ CM एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी – इस योजना के तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
✅ UPS पेंशन स्कीम को मंजूरी – कर्मचारियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है।
✅ स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन – विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया।
✅ मत्स्य पालन को बढ़ावा – ट्राउट मछली पालन के लिए नई योजना को स्वीकृति मिली।
✅ पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन SIDCUL को हस्तांतरित – उधमसिंहनगर में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यह निर्णय लिया गया।
✅ नई आबकारी नीति को मंजूरी – सरकार ने शराब नीति में बदलाव करते हुए नई नीति को लागू किया।
इसके अलावा, कारागार विभाग, गृह विभाग और राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावलियों को भी स्वीकृति दी गई है।
क्या बदलेगा इन फैसलों से?
इन नीतियों से शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग और महिला सशक्तिकरण को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर महिला स्वरोजगार योजना और डिप्लोमा की 12वीं के समकक्ष मान्यता युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे।
उत्तराखंड कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में विकास को नई दिशा मिलेगी।
