देहरादून जिला प्रशासन ने निर्धारित प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि में नियमों के उल्लंघन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश के क्रम में बड़े रियल एस्टेट ग्रुप पैसिफिक गोल्फ एस्टेट की 12.7 हेक्टेयर और देश के बड़े कारोबारी समूह जेपी की 4.5 हेक्टेयर भूमि को प्रारंभिक रूप से सरकार के नाम पर चढ़ा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरो में हड़कंप की स्थिति है।
जिला प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक पैसिफिक गोल्फ एस्टेट ने ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिए 12.7 हेक्टेयर भूमि की खरीद शासन से अनुमति लेकर की थी। लेकिन, कंपनी संचालक ने अलग-अलग नाम की कंपनियों से इतने ही क्षेत्रफल की भूमि 02 बार और खरीद ली। यह मामला जांच में पकड़ में आने के बाद अधिकारी भी सकते में आ गए।
वर्तमान में भूमि पर ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जा चुका है। जिसमें सैकड़ों की संख्या में फ्लैट भी खड़े किए जा चुके हैं। हालांकि, नियमों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए खतौनी से पैसिफिक गोल्फ का नाम काटकर प्रारंभिक रूप से सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया है। साथ ही संचालकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान किया गया है।
दूसरी तरफ विकासनगर में जो 4.5 हेक्टेयर भूमि जेपी ग्रुप ने अनुमति लेकर खरीदी, उसमें निर्धारित प्रयोजन का उल्लंघन पाया गया है। लिहाजा, उपजिलाधिकारी विकासनगर ने भूमि को प्रारंभिक रूप से सरकार में निहित करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्धारित प्रयोजन के उल्लंघन में अभी तक प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे जिला प्रशासन का सख्त और निष्पक्ष चेहरा भी सामने आता है।
