देहरादून: विभिन्न विभागों में स्थानान्तरण एक्ट का दुरुपयोग कर किए गए स्थानान्तरणों पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मुख्यमंत्री से कार्यवाही किए जाने की मांग पर अब उत्तराखंड शासन का कार्मिक एवं सतर्कता विभाग भी हरकत में आ गया है और अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता द्वारा संबंधित विभागों के सचिवों से आख्या प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
प्रांतीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि परिषद के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव को यह अवगत कराया था, कि प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा गन्ना विभाग, निर्वाचन, बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण, आईटीआई, अर्थ एवं संख्या इत्यादि में स्थानान्तरण एक्ट का सरासर दुरुपयोग कर वार्षिक स्थानान्तरण कर दिए गए हैं, जिस पर परिषद द्वारा मांग की गई है कि सम्बन्धित स्थानातरणों की सही से जांच हो और स्थानांतरण एक्ट का दुरुपयोग करने वाले विभागाध्यक्षों पर कार्यवाही हो।
