ब्रेकिंग: 109 शराब की दुकानों का नही हो पाया आवंटन!राजस्व लटका अधर में..
देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार नई आबकारी पॉलिसी लेकर आई है और इस पॉलिसी के जरिए प्रदेश में शराब के व्यापार को आसान कर राज्य के राजस्व को और बेहतर करने की कोशिश की गई है। लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद पहले ही आवंटन में आबकारी विभाग को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है. स्थिति यह है कि विभाग की 400 करोड़ राजस्व से जुड़ी दुकानें अधर में लटकी हैं।
उत्तराखंड में नई आबकारी नीति के तहत इस बार दुकानों का आवंटन करने की प्रक्रिया जारी है इस कड़ी में कई दुकानों का नवीनीकरण किया जा चुका है तो अभी ऐसी कई दुकानें हैं जिनको अलॉट कर पाना विभाग के लिए टेढ़ी खीर हो रहा है।राज्य में कुल 627 देशी और विदेशी शराब की दुकानें हैं, जिन्हें आबकारी नीति के तहत आवंटित किया जाता है।धामी सरकार इस बार नई आबकारी पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत शराब की दुकानों के व्यवसायियों को 10% राजस्व बढ़ोत्तरी के साथ नवीनीकरण की सुविधा दी गई है।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नई पॉलिसी आने के बाद भी राज्य में कई दुकानों को लेने के लिए शराब कारोबारी सामने नहीं आ रहे. मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्य में कुल 109 ऐसी शराब की दुकानें हैं, जिनका अलॉटमेंट नहीं हो पाया है।
