मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक देखें किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिया गया निर्णय
सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के 25 रिक्त पदों को संविदा से भरने का निर्णय यहाँ तक लिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकसता को प्रोत्साहित करने का हरकती कदम। यह समझाता है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में कमी को पूरा करने और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।
नजूल नीति-2021 को जारी रखने का निर्णय और नई नीति को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार नजूल नीति के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र से सहमति की प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
आयुष निदेशक के पद को अपर निदेशक से पदोन्नति से भरने का निर्णय, स्वास्थ्य और आयुर्वेद क्षेत्र में अधिक प्रगति की दिशा में एक प्रभावी कदम।
हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र को नियोजित तरीके से विकसित करने के लिए फ्री जोन घोषित, और मास्टर प्लान बनने तक यह लागू रहेगा। यह विकास की सही दिशा में कदम उठाने का प्रयास है और क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।
प्रदेश के सात कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय सामाजिक समरसता बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारीडोर को विकसित करने का निर्णय और उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड को इस पर काम करने का आदान-प्रदान, यह सुनिश्चित करता है कि प्रदेश के समृद्धि के लिए अग्रसर हो रहे हैं।
