गैरसैंण विधानसभा सत्र में 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
भराड़ीसैंण। विधानसभा के मानसून सत्र के आप दूसरे दिन आज धामी सरकार ने 5013. 05 करोड़ का अनुपूरक बजट भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश किया।
अनुपूरक बजट 2024-25 के मुख्य बिन्दु
अनुपूरक बजट 2024-25 का 5013.05 करोड़ है, जिसमें लगभग 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में तथा लगभग 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है
केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 1531.65 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत 273.17 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:-
- आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु रू० 718.40 करोड़
- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत रू० 697.90 करोड़
- एस०डी०एम०एफ० के अन्तर्गत रू० 229.6 करोड़
- सूचना विभाग के अन्तर्गत रू० 225 करोड़
- शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में रू० 192.00 करोड़
- पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु रू० 120 करोड़
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत रू० 100 करोड़
- शहरी विकास के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू० 96.76 करोड़
- वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग रू0 130 करोड़
- अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत रू0 71 करोड़
- मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत 70 करोड़
साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु 10 करोड - मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत 8 करोड़
- सेतु आयोग हेतु 7.80 करोड़
- काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 5.75 करोड़
- मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत 5.00 करोड़
- विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु 5.00 करोड़
- राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु 5.00 करोड़
- पी०एम०ई० बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग 5.00 करोड़
- आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में 5 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 6 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 2 करोड़
- वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपो के आयोजन हेतु 2 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग लगभग 1.44 करोड़
- यूजेवीएनएल में निवेश (एस०ए०एस०सी०आई०) 26 करोड़
- यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ मे निवेश।
(एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 26 करोड - राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत रू० 25 करोड़
- पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु 25 करोड़
- नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत 25 करोड़
- सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत 25 करोड़
- सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत 25 करोड़
- वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत 25 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 20 करोड़
- उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग 20 करोड़
- डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु 15.00 करोड़
- हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु 10.00 करोड़
- पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 15 करोड़
- परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 12 करोड़
- प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़
यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत रू0 69 करोड़ - यूजेवीएनएल में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़
- यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 61 करोड़
- उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत रू0 52 करोड़
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
- प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
- पी०एम०जी०एस०वाई० से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत 50 करोड़
- नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़
- टिहरी झील के विकास हेतु रू0 50 करोड़
- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 40.95 करोड़
- नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रू0 40 करोड़
- विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग रू0 44.11 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत रू0 35.83 करोड़
- एन०ई०पी० के अंतर्गत पीएम श्री योजना के अन्तर्गत 76.22 करोड़
- गौ सदन के निमार्ण हेतु 32 करोड़
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 36.18 करोड़
- स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत 27.58 करोड़
