देहरादून। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा (डीजी) बंशीधर तिवारी ने प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिए हैं कि जनपद में विशेष अभियान चलाकर सेवानिवृत्त शिक्षकों और कार्मिकों के लम्बित देयकों का निस्तारण कर 15 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।
डीजी ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी की वर्ष 2024-25 की गोपनीय आख्या में इसकी अंकन किया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
03 अप्रैल तक देनी होगी रिपोर्ट
निर्देशानुसार, सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को 03 अप्रैल, 2025 तक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि जनपद में अब कोई भी सेवानिवृत्ति संबंधी देयक लंबित नहीं है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
डीजी तिवारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित करते हुए समयबद्ध रूप से सभी लंबित भुगतान निपटाए जाएं।
