जौहड़ी गांव की सरकारी जमीन पर बड़ा खेल, ईडी की एंट्री

ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सरकारी जमीन को फर्जीवाड़े से निजी व्यक्तियों को बेचकर अवैध संपत्ति बनाई और उस धन से आगे और जमीन व संपत्तियां खरीदीं।

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मामला क्या है?

• स्थान – राजपुर के जौहड़ी/पुरकुल क्षेत्र, देहरादून

• जमीन का आकार – लगभग 2 हेक्टेयर सरकारी भूमि

• आरोप – सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों (खतौनी, खसरा) में हेरफेर कर जमीन को निजी संपत्ति दिखाकर बेच दिया गया।

• आरोपी – उद्योगपति सुधीर विंडलास, कैफे संचालक गोपाल गोयनका और अन्य सहयोगी

• कार्रवाई – ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

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ईडी की जांच में बड़े खुलासे

ईडी सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने पहले दो विक्रय विलेखों (Sale Deeds) के आधार पर आधा-आधा हेक्टेयर जमीन खरीदी और फिर उसके आसपास की सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया।

• पूरी जमीन अब ईडी की अटैचमेंट में है।

• राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों से पूछताछ में आरोपियों की मिलीभगत की पुष्टि हुई।

• गोपाल गोयनका को ईडी ने दो बार पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वह कई सवालों के गोलमोल जवाब देता रहा।

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दर्ज मुकदमों की पूरी लिस्ट

इस जमीन घोटाले से जुड़े चार मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें अक्टूबर 2022 में सीबीआई को ट्रांसफर किया गया।

1. वर्ष 2018 – राजपुर निवासी दुर्गेश गौतम की शिकायत पर पहला केस दर्ज हुआ। आरोप: 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा।

2. 09 जनवरी 2022 – दून पैरामेडिकल कॉलेज संचालक संजय सिंह चौधरी का केस। आरोप: उनकी जमीन फर्जी दस्तावेजों से बेच दी गई।

3. 13 जनवरी 2022 – ले. कर्नल सोबन सिंह दानू (रिटा.) का केस। आरोप: सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर कब्जा।

4. 25 जनवरी 2022 – फिर से संजय सिंह चौधरी का केस।

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क्यों उठ रहे हैं सवाल?

देहरादून जैसे शहर में सरकारी जमीन को बेचने का फर्जीवाड़ा कई गंभीर सवाल खड़ा करता है।

• राजस्व विभाग की सांठगांठ के बिना ऐसा संभव नहीं।

• जांच में शामिल नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने भी आरोपियों की मिलीभगत के बयान दिए हैं।

• अब सबकी निगाहें ईडी की अगली कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारियों पर टिकी हैं।

यह मामला उत्तराखंड में जमीन घोटालों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का बड़ा उदाहरण है। उद्योगपति सुधीर विंडलास, गोपाल गोयनका और अन्य सहयोगियों के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। आने वाले समय में और संपत्तियों की अटैचमेंट और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।