नैनीताल हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद, उस नोटिफिकेशन के आधार पर राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को नैनीताल हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। इसके अनुसार, विनिमय मल्ल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें 28 जून 2018 की अधिसूचना के खिलाफ चुनौती दी जा रही है।
इस अधिसूचना के अनुसार, उन लोगों को जिन्होंने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड की योग्यता हासिल की है, के लिए असली नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के दो साल के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। इस आधार पर, हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के अयोग्य माना है।
