देहरादून : उत्तराखंड राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में थानो रोड पर प्रस्तावित नए विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करेगा। दो बार खारिज होने के बाद तीसरी बार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बार विधायी भवन के साथ आवासीय परिसर को भी शामिल किया गया है, जिससे परियोजना की व्यापकता बढ़ गई है।
परियोजना का इतिहास और वन भूमि हस्तांतरण की चुनौतियां
यह योजना वर्ष 2012 से चली आ रही है। स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट करीब 60 हेक्टेयर वन भूमि पर विधानसभा भवन, सचिवालय और अब आवासीय परिसर विकसित करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने 2022 में वन भूमि हस्तांतरण के पहले चरण की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य स्तर पर औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण 2024 में यह मंजूरी निरस्त कर दी गई।
राज्य संपत्ति विभाग को नया प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। मार्च 2025 में वन विभाग को भेजा गया प्रस्ताव पेड़ों की संख्या, लेआउट और तकनीकी खामियों के आधार पर वापस कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी राज्य संपत्ति विभाग से हटाकर लोक निर्माण विभाग को सौंप दी है।
नया लेआउट और विस्तारित योजना
लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशाषी अभियंता नीरज त्रिपाठी ने बताया कि परियोजना के लिए नए सिरे से लेआउट तैयार किया जा रहा है। 60 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विधानसभा भवन, सचिवालय के अलावा विधायकों और अधिकारियों के आवासीय भवन भी शामिल किए गए हैं। संशोधित प्रस्ताव जल्द ही वन विभाग को भेजा जाएगा।
मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
पर्यावरणीय प्रभाव: तीन हजार पेड़ों के कटान का अनुमान
परियोजना के तहत साल, सागौन समेत विभिन्न प्रजातियों के लगभग तीन हजार पेड़ों के कटान का अनुमान है। पहले यह संख्या करीब दो हजार थी, लेकिन क्षेत्र में पेड़ों की बढ़ोतरी और छोटे पौधों के वृक्ष श्रेणी में आने से आंकड़ा बढ़ गया है।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की ओर से मुआवजा रोपण और अन्य शर्तें लगाई जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, परियोजना का कुल बजट पहले के अनुमान से कई गुना बढ़ सकता है। राज्य सरकार अब तक इस योजना पर लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
