देहरादून। प्रदेश में सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और निकायों के लगभग 50 हजार से अधिक कार्मिक व पेंशनर हैं। सरकार राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बीती 31 मई को वृद्धि कर चुकी है। निगमों, उपक्रमों के कार्मिकों की बढ़े महंगाई भत्ते के लिए प्रतीक्षा लगभग दो माह बाद समाप्त।
प्रदेश में सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों के सातवां छठा और पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों व पेंशनर के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी, 2022 से अनुमन्य किया गया है।
औद्योगिक विकास सचिव डा पंकज पांडेय ने गसर्वजनिक उपक्रमों व निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए आदेश में प्रत्येक सार्वजनिक निगम व उपक्रमों को उनके बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर व वित्तीय स्थिति का आकलन कर महंगाई भत्ता देने को कहा गया है। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रतिमाह मिलेगा।
