कहीं मायके का जाति प्रमाण पत्र खारिज, तो कहीं सरकारी देनदार प्रत्याशी को राहत; निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका पर उठा सवाल

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अनुभवहीन अधिकारियों से बिगड़ रही निष्पक्षता

नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में लिखा है कि पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले अधिकांश प्रत्याशी सीमित कानूनी जानकारी रखते हैं। ऐसे में निर्वाचन अधिकारियों का कानूनी रूप से दक्ष और निष्पक्ष होना आवश्यक है। मगर कई जगहों पर कनिष्ठ और अनुभवहीन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो नियमों की अनदेखी करते हुए निर्णय ले रहे हैं।

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काशीपुर: मायके का जाति प्रमाण पत्र खारिज, नामांकन रद्द

ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत सीट खरमासी से अनुसूचित जाति की उम्मीदवार श्रीमती नर्मता का नामांकन इस आधार पर निरस्त किया गया कि उन्होंने मायके का जाति प्रमाण पत्र लगाया था। जबकि नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मायके का प्रमाण पत्र मान्य होता है। इसके बावजूद रिटर्निंग अधिकारी अजय जॉन ने ससुराल का प्रमाण पत्र मांगते हुए नामांकन रद्द कर दिया।

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रुद्रप्रयाग: सरकारी देनदार प्रत्याशी को राहत

रुद्रप्रयाग जिले में एक ऐसे प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया, जिस पर 27 लाख रुपये की सरकारी देनदारी है और जिसके विरुद्ध वसूली के वारंट जारी हैं। आपत्तियों के बावजूद यह कहते हुए नामांकन स्वीकार किया गया कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि प्रत्याशी को कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है।

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टिहरी: सात नामांकन निरस्त, प्रतिद्वंद्वी को लाभ

टिहरी जिले के अखोड़ी जिला पंचायत क्षेत्र में सात प्रत्याशियों के नामांकन बिना किसी स्पष्ट कारण के निरस्त कर दिए गए। इससे एक पक्ष को सीधा लाभ मिला। यह भी सवालों के घेरे में है कि क्या यह फैसला जानबूझकर किया गया।

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राज्यभर से मिल रही हैं शिकायतें

ऐसे विवादित निर्णय केवल तीन जिलों तक सीमित नहीं हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई जगह अनुभवहीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं।

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सुधार की उठी मांग, आयोग से सख्त कदम की अपेक्षा

विभिन्न सामाजिक संगठनों और जानकारों ने मांग की है कि:

• विवादित मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए

• दोषी अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए

• प्रशिक्षित व वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाए

• चुनाव प्रक्रिया से पूर्व अधिकारियों को उचित कानूनी प्रशिक्षण दिया जाए

राज्य निर्वाचन आयोग से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित व ठोस कार्रवाई कर जनता का भरोसा बहाल करे।