सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिकूल पर्यावरण निधि प्रबंधन एवं योजना (कैम्पा) निधि के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित इस निधि से आईफोन, लैपटॉप और अन्य सामग्रियों की खरीद पर सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि उत्तराखंड सरकार 19 मार्च तक संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कैम्पा निधि के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कैग रिपोर्ट में कई अनियमितताएं उजागर
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2022 के बीच कैम्पा निधि से 275.34 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय हुआ, जिसमें से 150 करोड़ रुपये का हिसाब स्पष्ट नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी निधि का दुरुपयोग
कैम्पा निधि का उद्देश्य वनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए किया जाना है। ऐसे में इस निधि से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए इस निधि का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
