“आरक्षण विवाद में हाईकोर्ट सख्त, उधमसिंह नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर लगाई रोक”

याचिका में क्या कहा गया
जितेंद्र शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए हैं, जबकि ओबीसी (OBC) की वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार जिले में है। इसके बाद उत्तरकाशी दूसरे, उधमसिंह नगर तीसरे और देहरादून चौथे स्थान पर आते हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय किया जाता तो यह सीट हरिद्वार या उत्तरकाशी को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण का आंकलन तो किया, लेकिन हरिद्वार में चुनाव ही नहीं कराए।

याचिकाकर्ता की मांग

• सरकार स्पष्ट करे कि किस आधार पर आरक्षण का आंकलन किया गया।

• मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाकर आरक्षण का रोस्टर नियमों के तहत फिर से जारी किया जाए।

• जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय करने में नियमावली का पालन हो।