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आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना पर एमडीडीए की समीक्षा बैठक, 3 नवंबर से शुरू होगा रजिस्ट्री कार्य

आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना पर एमडीडीए की समीक्षा बैठक, 3 नवंबर से शुरू होगा रजिस्ट्री कार्य
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देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना की प्रगति को लेकर सचिव श्री मोहन सिंह बर्निया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की मौजूदा स्थिति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

सचिव श्री बर्निया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना देहरादून के शहरी विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, इसलिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।


🔹 भू-स्वामियों को मिलेगा लाभ, 3 नवंबर से रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन भू-स्वामियों की पत्रावलियाँ न्यायिक प्रक्रिया में लंबित नहीं हैं, उन्हें शीघ्र भू-खण्ड आवंटन और धनराशि वितरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 नवंबर 2025 से रजिस्ट्री कार्य प्रारंभ किया जाए।

रजिस्ट्री से पूर्व प्रत्येक भू-स्वामी को 15 दिनों के भीतर स्वयं ध्वस्तीकरण का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयसीमा का पालन न करने की स्थिति में एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेंगे।


🔹 “राज्य का सर्वश्रेष्ठ शहरी पुनर्विकास मॉडल बनेगा यह प्रोजेक्ट” – उपाध्यक्ष

एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि “आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना देहरादून के सौंदर्यीकरण और व्यापारिक पुनर्गठन का महत्वपूर्ण अध्याय बनेगी। हमारा लक्ष्य है कि यह परियोजना राज्य का सर्वश्रेष्ठ शहरी पुनर्विकास मॉडल के रूप में स्थापित हो।”

उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल बाजार का स्वरूप बदलेगा, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी एक बेहतर और आधुनिक व्यापारिक वातावरण मिलेगा।


🔹 आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देहरादून के पुराने व्यापारिक क्षेत्र आढ़त बाजार को आधुनिक स्वरूप देना है —

  • बेहतर सड़क, जल निकासी और पार्किंग व्यवस्था

  • आग सुरक्षा और भवन संरचना में सुधार

  • सौंदर्यीकरण के साथ व्यापारिक सुविधा केंद्रों का विकास

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