राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों का किया घेराव, जहां उन्होंने राज्य में जल्द से जल्द सशक्त भू कानून एवं मूल निवास को वापिस लागू करने की मांग की है ।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल के अनुसार, उत्तराखंड ने अपने 23 वर्षों के राज्यहुत्व के बाद भी अपनी विकास में पीछे होने का सामना किया है। उनका कहना है कि मूल निवास को छीनकर अस्थाई निवास में तब्दील करने और भू-कानून को समाप्त करने के बाद राज्य में भूमि की अवैध खरीद फरोख्त चरम पर है।
इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में मूल निवास-1950 और सशक्त भू कानून को लेकर विधेयक लाने की मांग की है और उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित करने की भी अपील की है। साथ ही, वह सरकार को बार-बार भू कानून और मूल निवास के लिए कदम उठाने की बात करने के बावजूद, सरकार को लगातार वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने की मांग भी की गई है, ताकि उनकी भावनाओं का समर्थन किया जा सके। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के द्वारा इस समय के चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सड़कों पर जन आंदोलन का संकेत भी दिया गया है।
