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संपूर्ण हुई कैबिनेट बैठक,19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

संपूर्ण हुई कैबिनेट बैठक,19 प्रस्तावों पर लगी मुहर
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने बिजली लाइन व टावर निर्माण से प्रभावित भूमि मालिकों को बड़ा राहत दिया है। इसके साथ ही जन विश्वास अधिनियम, ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी, लैंड पुलिंग स्कीम, पुराने वाहनों की स्क्रैप नीति, और युवा भविष्य निर्माण योजना सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

 

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November 13, 2026

🔶 बिजली लाइन मुआवजा बढ़ा

 

केंद्र की नई गाइडलाइन को अपनाया गया।

टावर और 1 मीटर परिधि क्षेत्र का मुआवजा 200% सर्किल रेट पर।

सर्किल रेट व मार्केट रेट में अंतर के लिए नई समिति बनाई जाएगी।

 

🔶 जन विश्वास एक्ट लागू होगा

 

पुराने 7 अलग-अलग एक्ट समाप्त, उनकी जगह जन विश्वास एक्ट लाया जाएगा।

कुल 52 एक्ट चिन्हित, छोटे अपराधों में अब जेल नहीं—केवल जुर्माना।

उदाहरण: जैविक कृषि अधिसूचित क्षेत्र में पेस्टिसाइड उपयोग पर पहले

1 लाख जुर्माना + 1 साल जेल थी

अब सजा हटकर 5 लाख जुर्माना किया गया।

🏢 आवास विभाग के 4 बड़े फैसले

1. ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन

प्लेटिनम: 5% अतिरिक्त FAR

गोल्ड: 3% FAR

सिल्वर: 2% FAR

2. कमर्शियल एरिया नियमों में ढील

ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध हटे

नई बिल्डिंग लाइन व सेटबैक लागू

इको रिजॉर्ट के साथ अब सामान्य रिजॉर्ट भी बन सकेंगे

नक्शा पास करते समय लैंड यूज बदलने की बाध्यता खत्म

सड़क चौड़ाई— पहाड़: 6 मीटर, मैदान: 9 मीटर

3. बहुमंजिला भवनों को राहत

सड़क स्तर की पार्किंग की ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं होगी

मोटल श्रेणी समाप्त

4. लैंड पुलिंग व टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर

अमरावती मॉडल की तर्ज पर

जमीन मालिकों को बदले में कम्पेन्सेटरी कॉमर्शियल भूखंड

यह स्कीम अनिवार्य नहीं—क्षेत्र के हिसाब से लागू होगी।

💰 वित्त विभाग

उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।

🎓 तकनीकी शिक्षा

तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब

UKPSC नहीं,

विश्वविद्यालय स्तर से ही होगी।

🏗️ लोक निर्माण विभाग (LONIVi)

समूह-ग कर्मचारियों को 10 साल सेवा पर सीधी JE पदोन्नति।

देहरादून में रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड पर GST छूट

विभाग रॉयल्टी/जीएसटी देगा– बाद में रिम्बर्समेंट।

🛩️ नागरिक उड्डयन

नैनी सैणी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी।

सितारगंज कल्याणपुर में पट्टे की जमीनों का 2004 सर्किल रेट पर नियमितीकरण।

🐄 डेयरी और सहकारिता विभाग

घसियारी कल्याण व साइलेज योजना में सब्सिडी

75% से घटकर 60% की गई।

🌿 सुगंधित पौधा केंद्र

अब नए नाम से संचालित होगा – इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम।

🚗 पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग पर राहत

15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर

नए वाहन पर टैक्स में छूट दी जाएगी।

🎓 मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना

UPSC, PCS, NET, GATE आदि के लिए

ऑनलाइन फ्री कोचिंग

लाइव क्लास

डाउट क्लीयरिंग सुविधा।

⚖️ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) से जुड़े फैसले

देहरादून में अभियोजन निदेशालय मुख्यालय।

15 वर्ष अनुभव वाला अधिवक्ता निदेशक बन सकेगा।

7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में अपील का फैसला जिला स्तर पर।

इससे ऊपर के मामलों में राज्य स्तर पर निर्णय।

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