देहरादून: उत्तराखंड सरकार सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां अग्निवीरों को 100 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही विशेष अग्निवीर रोजगार सेल (यूआरसी) का गठन कर रोजगार नीति लागू करेगी।
अग्निवीर रोजगार सेल के संयोजक कर्नल अजय कोठियाल (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अग्निवीरों के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सेना से लौटने वाले अग्निवीरों के अनुभव, अनुशासन और कौशल का बेहतर उपयोग करते हुए उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि रोजगार सेल विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य उपक्रमों, निजी कंपनियों और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ समन्वय स्थापित करेगा। साथ ही अग्निवीरों की स्किल मैपिंग कर उन्हें उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ने पर विशेष स्किल डेवलपमेंट और अपस्किलिंग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि वे उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार हो सकें।
कर्नल कोठियाल ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का आकलन कर रही है और जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होटल, पर्यटन, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, आईटी और अन्य क्षेत्रों में भी अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर रोजगार प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाएगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सेना से लौटने वाले युवाओं को रोजगार की चिंता से मुक्त कर उन्हें राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनाना है।
