उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
दरअसल, शिकायतकर्ता जेनी का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह महज 16 साल की थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान एक राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर ले गया। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के साथ अलग-अलग होटलों में उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इन घटनाओं के कारण वह गर्भवती हो गई थीं। गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई तथा बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उस समय प्राथमिकी दर्ज होने और सीबीआई जांच के बावजूद उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया और बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया। अब महिला ने हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है।
इसके अलावा वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा खुद और अपने बेटे को पुलिस सुरक्षा देने की मांग भी की गई है।
इस मामले में आईपीसी की धारा 376 समेत कुल 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की तीन धाराएं लगाई गई हैं। प्राथमिकी में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।









