सिफारिश विहीन युवाओं के रोजगार से हाथ खाली। मोर्चा ने मुख्य सचिव से किया मुख्य आग्रह। दिया अल्टीमेटम
● पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर शासनादेश का अनुपालन कराए सरकार
● प्रत्येक जवान को एक बार में 6 माह तैनाती का है शासनादेश
विकासनगर। पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी कर रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने हेतु निदेशक, युवा कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए थे, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज तक रोस्टर लागू नहीं किया गया, जिस कारण सिफारिश विहीन स्वयंसेवक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं तथा वहीं दूसरी ओर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर सेटिंग बाज निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं।
उक्त मामले में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि, रोस्टर लागू न होने से विभाग में न तो पारदर्शिता बनी हुई है और न ही प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शासनादेशानुसार रोजगार मिल पाता है। मोर्चा ने उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु मुख्य सचिव से आग्रह किया है। साथ ही यह भी कहा कि, अगर शीघ्र ही रोस्टर सिस्टम लागू न किया गया तो मोर्चा आंदोलन करेगा।
