उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर दिए निर्देश जिसमें उन्होंने कहा की भू कानून को लेकर जो भी निर्णय होगा वह जनता के अनुरूप होगा, और सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य करेगी।
इस बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिए की भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी बड़े पैमाने पर कार्य करें एवं कई क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से राय ले।
और यह भी तय किया गया कि दुकानों के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। और समिति जल्दी से दुकानों को लेकर ड्राफ्ट तैयार करें इसके बाद जन भावनाओं के अनुरूप सरकार कार्य करेगी। इस बैठक में अपर सचिव पर राधा रतूड़ी एडीजी एपी अंशुमन सचिन एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे एवं अपर सचिव जैसी कांडपाल मौजूद थे।
कृषि भूमि की खरीद फरोख्त ।
पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि राज्य में कृषि भूमि में भारी राज्यों से आए लोगों द्वारा भारी मात्रा में खरीद फरोख्त हो रही है, उसके लिए पूर्व में भू कानून बनाने के लिए सुभाष कुमार द्वारा समिति बनाई गई थी इसी समिति समिति ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रारूप तैयार किया जा रहा है इसके बाद नए साल पर सरकार दुकानों पर अहम फैसला ले सकती है।
पिछले साल मई माह में कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया था कि राज्य में भूमि खरीदने से पहले पृष्ठभूमि और मकसद की जांच की जाएगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।
